मनीषबलवान सिंह जांगड़ा, हिसार
हरियाणा सरकार ने बुधवार को जमीन की रजिस्ट्री को लेकर बड़ा फ़ैसला लिया है। रेवेन्यू विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 22 जुलाई से 5 अगस्त तक जमीन की कोई भी रजिस्ट्री नही होगी। इस आदेश में कहा गया है कि जमीन की रजिस्ट्री में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी व भ्रष्टाचार की शिकायतें आने के कारण 22 जुलाई से 5 अगस्त तक सभी प्रकार की जमीनों की रजिस्ट्री पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने का फ़ैसला लिया गया है।
बता दें की सरकार ने हाल ही में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए जमीन की रजिस्ट्री ऑनलाइन शूरु करने का फ़ैसला लिया था। तमाम तहसीलों में ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू भी हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद गड़बड़ी व भ्रष्टाचार के मामले अभी भी सामने आ रहे था ऐसे में सरकार ने ऑनलाइन प्रक्रिया को सुधारने के लिए 15 दिनों तक रजिस्ट्री न करने का फैसला लिया है।
नही लग पा रही थी भ्रष्टाचार पर लागम।
सरकार ने गड़बड़ी व भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए रजिस्ट्री की प्रक्रिया को ऑनलाइन करवाने का फ़ैसला किया था। लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया में भी शिकायतें आ रही थी। ऐसे में सरकार ने 15 दिनों तक रजिस्ट्री पर रोक लगाने का फ़ैसला किया है ताकि ऑनलाइन सिस्टम में तकनीकी खामियों को दूर किया जा सके। नए ऑनलाइन सिस्टम में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा ताकि भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न रहे।
कृषि मंत्री केबिनेट मंत्री ने कही ये बात।
हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार का मुख्य मकसद भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करना है। इसके लिए सरकार ने पहले ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा की थी लेकिन इसमे गड़बड़ी की शिकायतें आने की वजह से 15 दिनों के लिए रोक लगाई गई है। हम चाहते हैं की सरकारी प्रक्रिया में लेश मात्र भी कमी न रहे। जल्द ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तब तक सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा।