मामला पटौदी विधानसभा क्षेत्र के गांव मिलकपुर का, 42 प्लाट लटके
महात्मा गांधी ग्रामीण आवास योजना के तहत 2010 में दी गई रजिस्ट्री
2021 तक सरकारी योेजना के लाभार्थियों को प्लाटों का नहीं मिला कब्जा
शिवचरण ( शिवा )
पटौदी । विधानसभा क्षेत्र के गांव मिलकपुर में महात्मा गांधी ग्रामीण आवास योजना के तहत आवंटित किए गए प्लाटों का मामला अब तूल पकड़ चुका है । हालांकि इस मामले में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय के द्वारा प्लाटों की निशानदेही सहित कब्जे की गेंद पटौदी तहसीलदार के पाले में सरका दी गई है ।
लेकिन लाभार्थी परिवारों और महिलाओं का दो टूक कहना है कि वह अपने पहले से दिए गए अल्टीमेटम पर आज भी कायम है। एक सप्ताह के अंदर सरकार के द्वारा प्लाटो दी गई रजिस्ट्री के मुताबिक उनके प्लाटों की निशानदेही करके कब्जा नहीं दिया गया तो जिस भी विभाग और अधिकारी के पास प्लाटो संबंधित फाइल अटकी हुई मिलेगी , उसी अधिकारी के कार्यालय में ही घर परिवार बर्तन भांडे डांगर ढोर के साथ में बसेरा डाल दिया जाएगा । इन सब हालात और स्थिति के लिए पूरी तरह से संबंधित अधिकारी और विभाग की ही जवाबदेही होगी । आखिर करीब 11 - 12 साल हो चुके हैं । ऐसा क्या कारण है कि हरियाणा में जहां विभिन्न जिलों में लाभार्थियों को प्लाटों के कब्जे दिए जा चुके हैं, उसके उलट गांव मिलकपुर में प्लाटों की निशानदेही करके कब्जे नहीं दिए जा रहे ? इस सवाल का जवाब कोई भी विभाग अथवा अधिकारी साफ-साफ देने से बचता आ रहा है ।
अधिकारी और विभाग एक दूसरे के ऑफिस में ही चिट्ठी चिट्ठी भेजने का खेल खेल, भोले-भाले ग्रामीणों को चक्कर कटवाते चले आ रहे हैं । लेकिन अब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है , क्योंकि गांव में जहां कहीं भी थोड़ी बहुत पंचायत की खाली जगह या जमीन थी वहां पर हम जैसे गरीबों के ईंधन सूखी लकड़ी जानवर इत्यादि बांधने या रखने पर भी रसूखदार लोगों के द्वारा पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। वहीं अनेक गरीब परिवारों के कच्चे मकान और झोपड़े बने हुए हैं । जैसे तैसे मजदूरी करके अपना गुजर-बसर कर रहे हैं । महात्मा गांधी ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी परिवार के सदस्यों के द्वारा एक बार फिर से मंगलवार को गांव में ही सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करते हुए दो टूक शब्दों में चेतावनी दी गई है कि शुक्रवार तक उनके प्लाटों की निशानदेही करके कब्जे नहीं दिए गए तो आगामी सोमवार को बीडीपीओ पटौदी के साथ साथ पाटोदी तहसील कार्यालय में ही अपने चूल्हे चौके लेकर बसेरा डाल दिया जाएगा और यह उनका बसेरा तब तक जारी रहेगा जब तक प्लाटों की निशानदेही पूरी करके कब्जे नहीं दे दिए जाएंगे।
