इस नीति के प्रारूप पर उद्यमियों के सुझाव आमंत्रित किए गए

नई नीति में निवेश आकर्षित करने व रोजगार पर रहेगा फोकस

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चैटाला भी रहे बैठक में मौजूद

फतह सिंह उजाला
पटौदी/गुरूग्राम।
 हरियाणा की नई उद्योग तथा रोजगार नीति-2020 आगामी 1 नवंबर हरियाणा दिवस से लागू होगी। यह घोषणा सीएम मनोहर लाल ने मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए की। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चैटाला ने नई उद्योग तथा रोजगार नीति के प्रारूप पर उद्यमियों से सुझाव आमंत्रित किए। जिसके लिए गुरूग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में उद्यमियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

सीएम ने कहा कि उद्यमियों से प्राप्त सुझावों को शामिल करके प्रदेश की बेहतरीन उद्योग तथा रोजगार नीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार का प्रयास है कि हमारा प्रदेश स्मृद्ध हो और उद्योगों में प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया हों। इस बारे में उद्यमियों से जब सुझाव आमंत्रित किए गए तो उन्होंने हरियाणा के युवाओं का उद्योगांे में काम करने के लिए स्किल अपग्रेडेशन के साथ एटीटयूड व बिहेवियर बनाने का सुझाव दिया है। इस दिशा में बैठक में ही उपस्थित श्री विश्वकर्मा स्किल युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राज नेहरू को बिहेवियरल एटीटयूड के लिए शाॅर्ट टर्म कोर्स तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। यह विश्वविद्यालय उस कोर्स के बाद युवाओं को इसका सर्टिफिकेट भी देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई उद्योग तथा रोजगार नीति-2020 में हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने तथा प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने पर फोकस रहेगा।

इससे पहले उद्यमियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग के नाते हरियाणा आज भी देश में अग्रणीय राज्यों में है। सरकार का लगातार पर्यत्न रहता है कि राज्य और स्मृद्ध बने। इसी दिशा में मौजूदा हरियाणा सरकार लगातार पिछले 6 वर्षों से पर्यत्नशील है। उन्होंने कहा कि सन 2014 में जब वर्तमान भाजपा सरकार ने प्रदेश की बागडोर संभाली तो ईज आॅफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा 14वें स्थान पर था। इसके बाद सरकार के प्रयासों से हरियाणा छठें स्थान पर आया तथा बाद में तीसरे स्थान पर भी पहुंचा। उन्होंने कहा कि इस बार कुछ प्रक्रिया से जुड़ी कमी के कारण हरियाणा रैंकिंग में थोड़ा पिछड़ गया लेकिन भविष्य में उन कमियों को दूर करके फिर से अग्रणी राज्यों में आएगा।
रोजगार मुहैया करवाने पर फोकसः दुष्यंत
अपने विचार रखते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चैटाला ने कहा कि प्रदेश के लोगों को रोजगार मुहैया करवाने पर फोकस करने का सरकार का विचार है । इसके लिए युवाओं को स्किल्ड करके उद्योगों को उपलब्ध करवाएंगे। यह सरकार के सामने भी चुनौती है कि उनकों कैसे प्रशिक्षित और स्किल्ड किया जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति-2015 में भी स्थानीय युवाओं को रोजगार पर रखने के लिए 36 हजार रूप्ये सालाना प्रोत्साहन राशि उद्योग को देने का प्रावधान था। अब वित्तीय सहायता की यह राशि 48 हजार रूप्ये कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि ब्लाक-बी , सी और डी में उद्योग लगते हैं तो उद्यमियों के लिए काफी काॅस्ट इफेक्टिव रहेंगे। हरियाणा के प्रत्येक संस्थान में वैकल्पिक इंडस्टी के लिए स्किल ट्रेनिंग देने को सरकार तैयार है। साथ ही दुष्यंत ने कहा कि प्रशिक्षण के लिए गर्वमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेस उपलब्ध है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उद्योग आईटीआई में जाकर युवाओं
को इंडस्ट्रीयल टेªनिंग दें तो उन्हें सस्ती और कुशल मैनपावर मिलेगी।

बैठक में यह गणमान्य रहे मौजूद
बैठक में उद्योग विभाग के प्रधान सचिव ए के सिंह ने मुख्यमंत्री , उप मुख्यमंत्री तथा अन्य उद्यमियों का स्वागत किया और ड्राफट उद्योग नीति के बारे में बताया। उद्योग विभाग के निदेशक डा. साकेत कुमार ने ड्राफट उद्योग तथा रोजगार नीति पर प्रैजेंटेशन दी। इस मौके पर इंवेस्ट इंडिया से पवन चैधरी, श्री विश्वकर्मा स्किल युनिवर्सिटी से वाइस चांसलर राज नेहरू, उपायुक्त अमित खत्री, निगम आयुक्त विनय प्रताप सिंह के अलावा, मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड से आर सी भार्गव , जेबीएम कंपनी से निशांत आर्य, टैक्सटाइल उद्योग से हेमंत भरत राम, डेल टेक्नोलाॅजिज से कमल अरोड़ा, मेक माई ट्रिप से वैंकटेश, ओयो से रोहित कपूर, टीडीके इंडिया से श्री अग्निहोत्री, रिलायंस इंडस्टी से श्री वल्लभ गोयल, फिल्पकार्ट से रजनीश कुमार, मिंडा ग्रुप आॅफ कंपनीज से निर्मल के. मिंडा, सिस्को से हरीश कृष्णन , एस्कोर्ट से निखिल नंदा, नेस्काॅम से लीनिका खटट्र व जयकुमार, सीआईआई के वाइस चेयरमैन राजीव गांधी , पीएचडी चैंबर आफ काॅमर्स से मोहित जैन , एमएसएमई फरीदाबाद से राजीव चावला सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

कांग्रेस राजनीतिक भ्रम फैला रही
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने  कहा कि राज्य सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने की योजना बनाई है , उस दिशा में तीन कृषि अधिनियम कारगर सिद्ध होंगंे। मनोहर लाल शनिवार को गुरूग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस एक राजनीतिक एजेंडे के तहत कृषि अधिनियम को लेकर किसानों में भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि इन तीनो अधिनियमों की भूमिका सन् -2009 से 2014 के बीच बनी थी, जो वो नही कर पाए थे, आज वह हो गया। इसीलिए राजनीतिक स्वार्थपूर्ति के लिए कांग्रेसियों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है।
 

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