गांवो से मिली जमापूजीं को अनावश्क के कार्य में खर्च नहीं करें
मानेसर नगर निगम की आमदनी के लिए विज्ञापन नीति भी बनाएं
रोजगार के लिए एवं लोगो को सहूलियत के लिए मार्केट बनाए
फतह सिंह उजाला
पटौदी। कोरोना के मामलों से थोडी सी राहत के पश्चात पटौदी के एमएलए एडवोकेट सत्यप्रकाश जरावता अब खुलकर एक्शन मोड पर आ गए है। उन्होंने राज्य के 11वें और जिला गुरूग्राम के दूसरे मानेसर नगर निगम में औद्योगिक विकास आधारभूत संरचना , क्षेत्रीय अधिकारी प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड , एस डी एम गुरुग्राम (मानेसर क्षेत्र) , पी डब्लू डी के एस ई ,और मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों के साथ में अलग अलग बैठक की।
नगर निगम मानेसर के आयुक्त मनीष शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त रोहतास बिश्नोई और संयुक्त आयुक्त हरिओम अत्री से इस महत्वपूर्ण बैठक में एमएलए एडवोकेट जरावता ने साफ साफ दो टूक शब्दों में कहा कि पंचायतों से मिली जमापूंजी को केवल दीर्घकालिक प्रोजेक्ट, एस टी पी ,जलघर, सामुदायिक केंद्र , स्कूल, अस्पताल, रोड जैसे प्रोजेक्ट पर ही खर्च किया जाए। इसके अलावा संबंधित रकम को किसी भी अन्य विकास के मद में इस्तेमाल किया जाने से पहले उनकी जानकारी में लाया जाना अरवश्यक है। जिससे कि कार्य में पारदर्शिता बनी रहे और अनावश्यक रूप से कोई अंुगली भी न उठाने पाये।
एमएलए एडवोकेट सत्यप्रकाश जरावता ने कहा कि किसी भी सूरत मे गांवो से मिली जमापूजीं को वेतन,आउटसोर्सिंग, भवन रिपेयर, सी एण्ड वी ,कूड़ा उठाने मलबा उठाने जैसे कार्यो पर खर्च ना किया जाए । अपितु इन कार्यो के लिए खर्च निगम अपनी आमदनी से करे । निगम की आमदनी के लिए लोगो के रिहायशी एव व्यवसायिक भवनों के नक्शे पास किए जाए। मानेसर नगर निगम की आमदनी के लिए विज्ञापन नीति भी बनाई जाए। नगर निगम की अचल सम्पत्ति को बेरोजगारों को रोजगार के लिए लीज पर दिया जाए। नगर निगम रोजगार के लिए एवं लोगो को सहूलियत के लिए मार्केट बनाए।
एमएलए एडवोकेट जरावता ने निगम अधिकारियों को आउटसोर्सिंग भर्ती पर मानेसर नगर निगम क्षेत्र के बेरोजगारों को प्राथमिकता देने की भी सिफारिश की है। बैठक मे एमएलए जरावता ने मानेसर का 44 फुटा रोड, लावण्य सोसायटी के सामने नवादा का रोड तथा ओरिस सोसाइटीज के सामने बढा सिकंदरपुर पानी निकासी प्रोजेक्ट सहित सभी प्रस्ताव टेन्डर 24 जून तक तैयार करने के निर्देश दिए तथा महीने मे दो बार खुला दरबार निगम की तरफ से लगाने तथा महीने मे दो बार नगर निगम के तैयार किए गए प्रस्तावों की रिपोर्ट विधायक कार्यालय मे भिजवाने के सख्त निर्देश दिए हैं।
मानेसर नगर निगम की आमदनी के लिए विज्ञापन नीति भी बनाएं
रोजगार के लिए एवं लोगो को सहूलियत के लिए मार्केट बनाए
फतह सिंह उजाला
पटौदी। कोरोना के मामलों से थोडी सी राहत के पश्चात पटौदी के एमएलए एडवोकेट सत्यप्रकाश जरावता अब खुलकर एक्शन मोड पर आ गए है। उन्होंने राज्य के 11वें और जिला गुरूग्राम के दूसरे मानेसर नगर निगम में औद्योगिक विकास आधारभूत संरचना , क्षेत्रीय अधिकारी प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड , एस डी एम गुरुग्राम (मानेसर क्षेत्र) , पी डब्लू डी के एस ई ,और मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों के साथ में अलग अलग बैठक की।
नगर निगम मानेसर के आयुक्त मनीष शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त रोहतास बिश्नोई और संयुक्त आयुक्त हरिओम अत्री से इस महत्वपूर्ण बैठक में एमएलए एडवोकेट जरावता ने साफ साफ दो टूक शब्दों में कहा कि पंचायतों से मिली जमापूंजी को केवल दीर्घकालिक प्रोजेक्ट, एस टी पी ,जलघर, सामुदायिक केंद्र , स्कूल, अस्पताल, रोड जैसे प्रोजेक्ट पर ही खर्च किया जाए। इसके अलावा संबंधित रकम को किसी भी अन्य विकास के मद में इस्तेमाल किया जाने से पहले उनकी जानकारी में लाया जाना अरवश्यक है। जिससे कि कार्य में पारदर्शिता बनी रहे और अनावश्यक रूप से कोई अंुगली भी न उठाने पाये।
एमएलए एडवोकेट सत्यप्रकाश जरावता ने कहा कि किसी भी सूरत मे गांवो से मिली जमापूजीं को वेतन,आउटसोर्सिंग, भवन रिपेयर, सी एण्ड वी ,कूड़ा उठाने मलबा उठाने जैसे कार्यो पर खर्च ना किया जाए । अपितु इन कार्यो के लिए खर्च निगम अपनी आमदनी से करे । निगम की आमदनी के लिए लोगो के रिहायशी एव व्यवसायिक भवनों के नक्शे पास किए जाए। मानेसर नगर निगम की आमदनी के लिए विज्ञापन नीति भी बनाई जाए। नगर निगम की अचल सम्पत्ति को बेरोजगारों को रोजगार के लिए लीज पर दिया जाए। नगर निगम रोजगार के लिए एवं लोगो को सहूलियत के लिए मार्केट बनाए।
एमएलए एडवोकेट जरावता ने निगम अधिकारियों को आउटसोर्सिंग भर्ती पर मानेसर नगर निगम क्षेत्र के बेरोजगारों को प्राथमिकता देने की भी सिफारिश की है। बैठक मे एमएलए जरावता ने मानेसर का 44 फुटा रोड, लावण्य सोसायटी के सामने नवादा का रोड तथा ओरिस सोसाइटीज के सामने बढा सिकंदरपुर पानी निकासी प्रोजेक्ट सहित सभी प्रस्ताव टेन्डर 24 जून तक तैयार करने के निर्देश दिए तथा महीने मे दो बार खुला दरबार निगम की तरफ से लगाने तथा महीने मे दो बार नगर निगम के तैयार किए गए प्रस्तावों की रिपोर्ट विधायक कार्यालय मे भिजवाने के सख्त निर्देश दिए हैं।