कैबिनेट मीटिंग में लिए गए अहम फ़ैसले

मनीषबलवान सिंह जांगड़ा, हिसार
चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फ़ैसले लिए गए। बैठक में सबसे अहम फैसला हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर की नौकरी को लेकर किया गया है। जिसके तहत हरियाणा के नौजवानों को किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री में 75 फ़ीसदी आरक्षण मिलेगा। इससे पहले ऐसा कोई प्रावधान नही था। इसके अलावा सोशल मीडिया की पत्रकारिता को लेकर भी कैबिनेट ने नई पॉलिसी को मंजूरी दी है जिसमे सोशल मीडिया की पत्रकारिता को स्वीकृति व विज्ञापन की सुविधा मिलेगी। गौरतलब है कि कई जिलों के उपायुक्तों ने सोशल मीडिया की पत्रकारिता को बैन कर दिया था।

बैठक में 42 एजेंडों को लेकर फ़ैसले लिए गए।


कैबिनेट की मीटिंग में 42 एजेंडे रखे गए थे जिसमे से 10 से 12 मुद्दे अहम थे। सोशल पत्रकारिता को लेकर बनाई गई पॉलिसी, नगर निकायों की जमीन का आबंटन,हाऊसिंग पॉलिसी में संशोधन, कालका को नगर परिषद का दर्ज़ा जैसे मुद्दों पर फ़ैसले अहम रहे।

हरियाणा में अब किसानों से बैंको में दी गयी स्टाम्प ड्यूटी 2000 रुपये की बजाय 100 रुपये लेने का फ़ैसला लगेंगे। 
कोरोना संकट के दौरान काटे गए चालानों की फीस को भी कम करने को लेकर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। सरकार ने सभी ग्रुपों के कर्मियों के लिए ट्रेनिंग का प्रावधान भी किया है।

पंचकूला नगर निगम से कालका को अलग करने का फैसला किया गया।

सीएम मनोहर लाल ने बताया की आज पंचकूला नगर निगम से कालका को अलग कर कालका को नगर परिषद का दर्ज़ा दिया गया है। इसके अलावा नगर निकायों में जमीन के आबंटन को लेकर भी नई पॉलिसी बनाई गई है।झज्जर जिले में स्थित झाण्डली पावर प्लांट में जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित हुई थी 212 लोगों को नौकरी दी गई था लेकिन 12 लोग नौकरी से वंचित थे अब उन्हें नौकरी देने का फैसला किया गया है। हाउसिंग पॉलिसी में बदलाव करते हुए एको फ़्रेंडली व्यवस्था की गई है जिसके तहत व्यक्तिगत प्लॉट पर भी फार्म हाउस बनाने की अनुमति होगी। दीन दयाल उपाध्यय आवास योजना को गुरुग्राम में लागू किया जाएगा। साइबर वर्किंग के लिए वर्क प्ले एंड लीव की पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। आईटी कंपनी में  काम करने वाले कर्मचारी घर से काम कर सकेंगे।  कर्मचारियों के लिए 3 लाख का कैडर है जिनके लिए ट्रेनिंग की पॉलिसी बनाई है इसके अलावा सरकार ने बाबा बंदा बहादुर ट्रस्ट लोहागढ़ फाउंडेशन का गठन कर मुख्यमंत्री को इसका चेयरमैन बनाने का फैसला किया है। सबसे अहम फ़ैसला करते हुए मोबाइल से सरकार के कार्यों की जानकारी देने का फ़ैसला भी किया है।




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