प्रतिनिधि मंडल जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से मिला
हरियाणा सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया
फतह सिंह उजाला
पटौदी। हरियाणा प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन गुरुग्राम के जिला प्रधान अमित भारद्वाज व जिला महा सचिव रणबीर सिंह के नेतृत्व में शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी प्रेमलता यादव से मिला। जिला प्रधान ने बताया कि जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से हरियाणा सरकार को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें संगठन ने विभिन्न माँग रखी हैं।
सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि एनपीएस खत्म कर के ओपीएस लागू करें और जब तक ओपीएस लागू नही होती है तब तक कर्मचारी के एनपीएस एकाउंट में बढ़े हुए (14 प्रतिशत की दर ) सरकार द्वारा डाले जाने वाले अंश दान को हरियाणा सरकार भी केंद्र सरकार की भाँति 1अप्रैल 2019 से लागू करें।
दिव्यांग शिक्षकों के लिए कार्यकारिणी ने सरकार से मांग की कि 100 प्रतिशत दिव्यांग शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रांसफर पालिसी में से बाहर करते हुए ऐसे शिक्षकों को ऑफ लाइन इनका मनचाहा स्कूल दिया जाए। 70 से 99 प्रतिशत तक के दिव्यांग शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रांसफर पोलिसी में ढील देते हुए किसी भी जोन में अधिकतम 5 वर्ष की सेवा की बाध्यता को भी हटा दिया जाए।
कार्यकारिणी के सलाहकार सुनील अग्रवाल ने बताया कि जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी का सकारात्मक रुख रहा और जिला स्तर की कुछ समस्याओं का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। इस मीटिंग में जिला कोषाध्यक्ष प्रीतम सिंह,जिला वरिष्ठ उप प्रधान वीरबाला,खण्ड पटौदी प्रधान रेनू मेहरा,उप प्रधान कविता रानी,खण्ड गुरुग्राम प्रधान सुरेन्द्र सिंह,सचिव आरती सैनी आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।
हरियाणा सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया
फतह सिंह उजाला
पटौदी। हरियाणा प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन गुरुग्राम के जिला प्रधान अमित भारद्वाज व जिला महा सचिव रणबीर सिंह के नेतृत्व में शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी प्रेमलता यादव से मिला। जिला प्रधान ने बताया कि जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से हरियाणा सरकार को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें संगठन ने विभिन्न माँग रखी हैं।
सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि एनपीएस खत्म कर के ओपीएस लागू करें और जब तक ओपीएस लागू नही होती है तब तक कर्मचारी के एनपीएस एकाउंट में बढ़े हुए (14 प्रतिशत की दर ) सरकार द्वारा डाले जाने वाले अंश दान को हरियाणा सरकार भी केंद्र सरकार की भाँति 1अप्रैल 2019 से लागू करें।
दिव्यांग शिक्षकों के लिए कार्यकारिणी ने सरकार से मांग की कि 100 प्रतिशत दिव्यांग शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रांसफर पालिसी में से बाहर करते हुए ऐसे शिक्षकों को ऑफ लाइन इनका मनचाहा स्कूल दिया जाए। 70 से 99 प्रतिशत तक के दिव्यांग शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रांसफर पोलिसी में ढील देते हुए किसी भी जोन में अधिकतम 5 वर्ष की सेवा की बाध्यता को भी हटा दिया जाए।
कार्यकारिणी के सलाहकार सुनील अग्रवाल ने बताया कि जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी का सकारात्मक रुख रहा और जिला स्तर की कुछ समस्याओं का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। इस मीटिंग में जिला कोषाध्यक्ष प्रीतम सिंह,जिला वरिष्ठ उप प्रधान वीरबाला,खण्ड पटौदी प्रधान रेनू मेहरा,उप प्रधान कविता रानी,खण्ड गुरुग्राम प्रधान सुरेन्द्र सिंह,सचिव आरती सैनी आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।